विकास थपलिया

   नेपालमा औपचारिक वैज्ञानिक शिक्षाको सुरुआत १९७६ सालमा त्रिभुवन–चन्द्र क्याम्पसबाट आईएस्सी तहको कक्षाबाट भएको हो। यसअघि, २०१३ सालमा स्थापना भएको ‘पब्लिक साइन्स कलेज’—आजको अमृत साइन्स क्याम्पस—ले विज्ञान शिक्षाको प्रारम्भिक विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दियो।

राणा शासनकालमै नेपालमा वैज्ञानिक शिक्षा र अनुसन्धानको सुरुआत भए पनि त्यसले गति लिन भने दशकौं लाग्यो। आज त्रिचन्द्र कलेजबाट सुरु भएको यो यात्रा काठमाडौं, त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिमलगायत विश्वविद्यालयहरूमार्फत विभिन्न तह र विषयहरूमा विस्तार भएको छ। यद्यपि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र औद्योगिक प्रयोगमा यसको प्रभाव अपेक्षाकृत न्यून छ।

आज विज्ञान संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण उल्लेखनीय छ। एसईईपछि विज्ञान पढ्न चाहनेहरूको संख्या उच्च छ। युनिभर्सिटी तहमा बायोलोजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोटेक्नोलोजी, वातावरण विज्ञान, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता विषयमा चासो बढिरहेको छ।

तर शिक्षाको गुणस्तर, प्रयोगात्मक अभ्यासमा पहुँच, अनुसन्धानप्रति विश्वविद्यालयहरूको प्रतिबद्धता र विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध अवसर अझै सीमित छन्। धेरैजसो प्रयोगशालाहरू उपकरण अभावले जर्जर अवस्थामा छन् भने वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट), कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क), स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी) लगायतका निकाय सक्रिय भए पनि तिनको कार्यक्षमता स्रोत अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रभावित देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, हिमाली पारिस्थितिकी, पारम्परिक औषधि, कृषि अनुसन्धान, भूकम्पविद्या, जलश्रोत अध्ययन जस्ता क्षेत्रमा नेपालका लागि ठुलो सम्भावना रहे पनि वैज्ञानिक उत्पादन भने न्यून छ।

नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा ल्याएको “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति राम्रो आशय लिएर आएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती विद्यमान छ। निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराउने नीति अस्पष्ट छ भने कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि विज्ञानमा छुट्याइँदैन। २०८१/८२ को बजेटमा समेत विज्ञानका नाममा केही सामान्य कार्यक्रम मात्रै छन्—दीर्घकालीन रणनीति भने अझै खल्तीमै छन्।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य विकास भएको छ। २०८० सालमा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता संख्या ४ करोड नाघिसकेको छ। कोरोना महामारीले प्रविधिको आवश्यकता र उपयोग देखायो—दुरसञ्चार, शिक्षा, सेवा क्षेत्रमा यसले राहत पुर्‍यायो। तर प्रविधिको उत्पादनशील प्रयोग अझै कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण र रोजगारीसँग पर्याप्त रूपमा जोडिएको छैन।

नेपालमा प्रविधिको अभ्यास केवल पश्चिमी आयातमा निर्भर छैन। नेपालमा सदियौँ पुराना मौलिक प्रविधिहरू छन्—जसमा कुलो प्रणाली, ढुंगेधारा, बाली प्रणाली, मौसमी औषधि प्रयोग र निर्माण पद्धतिमा वैज्ञानिक सोच झल्कन्छ। यिनलाई आधुनिक विज्ञानसँग समायोजन गरेर ‘फ्युजन प्रविधि’को अभ्यास गरिन सकिन्छ। जस्तो पानी व्यवस्थापनमा परम्परागत कुलो प्रणालीसँग सौर्य पम्प जोड्न सकिन्छ, कृषिमा जातीय बीउ प्रणाली र स्मार्ट सेन्सर प्रणालीको समायोजन सम्भव छ भने स्वास्थ्यमा वनस्पति ज्ञानलाई औषधि अनुसन्धानसँग जोड्न सकिन्छ।

नेपालका थुप्रै युवाहरू विदेशमा विज्ञान शिक्षामा संलग्न छन् र उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्दैछन्। ब्रेन ड्रेनको समस्या भए पनि केही युवा देश फर्केर योगदान दिइरहेका छन्। राज्यले यिनको सीप र ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष करिब ४ लाख युवा विदेश जान्छन्, तीमध्ये धेरै विज्ञान र प्रविधिमा दक्ष छन्। यदि देशमै रोजगारी र अनुसन्धानको वातावरण बन्न सकेमा, उनीहरूलाई कृषि प्रविधि, जलवायु अनुकूलन, ऊर्जा व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन सकिन्छ।

नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, विविध भूगोल भएको मुलुकमा ‘एकीकृत प्रविधि दृष्टिकोण’ अपरिहार्य छ। यसले स्थान, स्रोत, आवश्यकता र ज्ञान अनुसार प्रविधिको अनुकूलन सम्भव बनाउँछ। त्यसका लागि चाहिन्छ, परम्परागत सीपहरूको प्रमाणीकरण, आधुनिक प्रविधिको स्थानीय अनुकूलन,स्पष्ट नीतिगत समन्वय र दीर्घकालीन लगानी ।

२१औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विकसित राष्ट्रहरूले वैज्ञानिक लगानीमार्फत प्रगतिको नयाँ उचाइ छोएका छन्। नेपालका लागि पनि विज्ञान अब विकल्प होइन—प्राथमिकताको विषय हो।

यदि हामी विज्ञानलाई प्रयोगशालामा सीमित नराखी जनजीवनसँग जोड्न सक्छौं भने—विज्ञान समृद्ध नेपालको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। नत्र हामी सधैँ अरूको अनुसन्धानका उपभोक्ता मात्रै रहनेछौं, निर्माता कहिल्यै बन्न सक्दैनौ

                                                                                            (@voiceofbikash थपलिया टेलिभिजन पत्रकार हुन)